समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को गंभीर चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत खान को जमानत दी गई थी। कानूनी हलकों से मिली जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष इस अत्यंत संवेदनशील मामले का मौखिक रूप से उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।
एसजी राजू ने हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई को 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष सवाल उठाया कि क्या किसी अधिकारी को आधिकारिक रूप से पक्ष बनाए बिना इस तरह के गंभीर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? साथ ही यह भी तर्क दिया कि संबंधित एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही यह जल्दबाजी में पारित किया गया आदेश है।
सुनवाई के दौरान ASG ने यह दलील भी दी कि यह अंतरिम आदेश किसी अंतिम फैसले की भांति प्रतीत होता है और जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के ठोस आधार समझाने के बावजूद आरोपी ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। एसजी ने मामले में 'यथास्थिति' (स्टे) बनाए रखने का विशेष अनुरोध किया ताकि वह जेल से बाहर न आ सकें, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मौखिक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि इस स्थिति से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत पर ही रहने दिया जाए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गत 31 अक्टूबर को आजम खान को उस समय गिरफ्तार किया था जब वे एक अन्य मामले में रिहाई पाकर जेल से बाहर आ रहे थे। खान पक्ष ने इसे अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया था, जिस पर उच्च कोर्ट ने शुरुआती आपत्ति जताई थी, और अब इस पर अंतिम कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी।
आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा प्रवर्तन निदेशालय: इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती, शीर्ष अदालत ने यथास्थिति का आदेश देने से किया इनकार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम राहत का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को गंभीर चुनौती देते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके तहत खान को जमानत दी गई थी। कानूनी हलकों से मिली जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष इस अत्यंत संवेदनशील मामले का मौखिक रूप से उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई का आग्रह किया।
एसजी राजू ने हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई को 'दुर्भावनापूर्ण' करार दिया गया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष सवाल उठाया कि क्या किसी अधिकारी को आधिकारिक रूप से पक्ष बनाए बिना इस तरह के गंभीर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? साथ ही यह भी तर्क दिया कि संबंधित एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही यह जल्दबाजी में पारित किया गया आदेश है।
सुनवाई के दौरान ASG ने यह दलील भी दी कि यह अंतरिम आदेश किसी अंतिम फैसले की भांति प्रतीत होता है और जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के ठोस आधार समझाने के बावजूद आरोपी ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था। एसजी ने मामले में 'यथास्थिति' (स्टे) बनाए रखने का विशेष अनुरोध किया ताकि वह जेल से बाहर न आ सकें, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मौखिक अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि इस स्थिति से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत पर ही रहने दिया जाए। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने गत 31 अक्टूबर को आजम खान को उस समय गिरफ्तार किया था जब वे एक अन्य मामले में रिहाई पाकर जेल से बाहर आ रहे थे। खान पक्ष ने इसे अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन बताया था, जिस पर उच्च कोर्ट ने शुरुआती आपत्ति जताई थी, और अब इस पर अंतिम कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी।