अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप प्रशासन के बड़े अधिकारियों पर हमला करने की योजना बना रहा है. इसके लिए कथित तौर पर ‘डर्टी बम’ या रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर मतभेद हैं कि ईरान के पास ऐसा हमला करने की क्षमता है या उसकी वास्तव में ऐसी कोई मंशा है.
रिपोर्टों के मुताबिक, यह खुफिया जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के कूटनीतिक प्रयास रुके हुए नजर आ रहे हैं और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव कायम है. सुरक्षा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि फिलहाल किसी तत्काल हमले के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन संभावित विकल्पों के तहत तैयारियों और ठिकानों व लक्ष्यों से जुड़ी चर्चाओं ने अमेरिकी सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया है. वहीं, व्हाइट हाउस की ओर से यह भी कहा गया है कि फिलहाल देश के भीतर किसी विश्वसनीय खतरे की स्थिति नहीं है और सभी संभावित संकेतों पर नजर रखी जा रही है.
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया हलकों में इस बात को लेकर बहस जारी है कि क्या ईरान के पास अमेरिका की धरती पर ऐसा जटिल ऑपरेशन चलाने के लिए पर्याप्त कर्मी, संसाधन और परिचालन क्षमता मौजूद है. कुछ अधिकारियों का मानना है कि सामग्री जुटाने और उसे सुरक्षित रूप से पहुंचाने जैसी चुनौतियां आसान नहीं हैं, जबकि कुछ अन्य सूत्रों के अनुसार ईरान की क्षमता में भले ही बड़ी बढ़ोतरी न हुई हो, लेकिन परिस्थितियों के चलते उसके इरादों या प्रोत्साहन में बदलाव आ सकता है.
डर्टी बम को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह पारंपरिक परमाणु हथियार की तरह नहीं होता, बल्कि सामान्य विस्फोटक के जरिए रेडियोधर्मी सामग्री फैलाने का माध्यम होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दहशत फैलाना और प्रभावित क्षेत्र को असुरक्षित बनाना होता है. रासायनिक या रेडियोधर्मी खतरों की आशंका के बीच मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैन्य व राजनयिक कर्मियों की सुरक्षा तैयारियों और उपकरणों को लेकर भी समीक्षा व सतर्कता की चर्चाएं तेज हुई हैं.
कुल मिलाकर, वॉशिंगटन डीसी में संभावित हमले की खुफिया रिपोर्टों ने सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन ईरान की वास्तविक क्षमता और मंशा को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के आकलन अभी एकमत नहीं हैं. आने वाले समय में कूटनीतिक घटनाक्रम और खुफिया आकलन यह तय करेंगे कि यह खतरा किस स्तर तक गंभीर माना जाता है.